As of January 4, 2025, significant ethnic tensions and violence continue in Manipur, primarily between the Meitei and Kuki communities. The conflict, which began in May 2023, has killed more than 250 people and displaced more than 60,000.
Recent developments:
Chief Minister’s apology: On December 31, 2024, Manipur Chief Minister N. Biren Singh issued a public apology for the long-running ethnic tensions. He regretted the loss of life and displacement and acknowledged the state’s challenges in restoring peace.
Infiltration of foreign fighters: Reports suggest that fighters from Myanmar’s civil war have entered Manipur, further escalating the existing conflict. These fighters, armed with advanced weapons, have escalated violence and contributed to criminal activities, complicating peace efforts.
Humanitarian concerns: Displaced persons are facing harsh conditions in relief camps. Since the beginning of the conflict, many have been living in squalid shelters with limited access to basic amenities. The long-standing displacement has led to calls for increased humanitarian aid and accelerated peace initiatives.
Background:
The violence erupted following a court order that proposed granting scheduled tribe status to the Meitei community, which was opposed by Kuki-Zo groups. The decision exacerbated long-standing ethnic divisions, leading to widespread unrest.
Current situation:
Despite the deployment of additional security forces, including about 67,000 troops, the situation remains volatile. Attempts at mediation between the warring communities have faced challenges, with both sides expressing distrust and frustration. The Indian government is monitoring the situation, urging dialogue and reconciliation to restore peace in the region.
4 जनवरी, 2025 तक मणिपुर में मुख्य रूप से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच महत्वपूर्ण जातीय तनाव और हिंसा जारी है। मई 2023 में शुरू हुए इस संघर्ष में 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं।
हाल के घटनाक्रम:
मुख्यमंत्री की माफ़ी: 31 दिसंबर, 2024 को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने लंबे समय से चल रहे जातीय तनाव के लिए सार्वजनिक माफ़ी मांगी। उन्होंने जानमाल के नुकसान और विस्थापन पर खेद व्यक्त किया और शांति बहाल करने में राज्य की चुनौतियों को स्वीकार किया।
विदेशी लड़ाकों की घुसपैठ: रिपोर्ट बताती हैं कि म्यांमार के गृहयुद्ध से लड़ने वाले लड़ाके मणिपुर में घुस आए हैं, जिससे मौजूदा संघर्ष और बढ़ गया है। उन्नत हथियारों से लैस इन लड़ाकों ने हिंसा को बढ़ाया है और आपराधिक गतिविधियों में योगदान दिया है, जिससे शांति प्रयासों में जटिलता आई है।
मानवीय चिंताएँ: विस्थापित व्यक्ति राहत शिविरों में कठोर परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। संघर्ष की शुरुआत से ही कई लोग गंदे आश्रयों में रह रहे हैं, जहाँ बुनियादी सुविधाओं उन तक नहीं पा रहा है । लंबे समय से चले आ रहे विस्थापन के कारण मानवीय सहायता बढ़ाने और शांति पहल में तेज़ी लाने की माँग की जा रही है।
पृष्ठभूमि:
यह हिंसा एक अदालती आदेश के बाद भड़की, जिसमें मीतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रस्ताव था, जिसका कुकी-ज़ो समूहों ने विरोध किया था। इस निर्णय ने लंबे समय से चले आ रहे जातीय विभाजन को और बढ़ा दिया, जिससे व्यापक अशांति फैल गई।
वर्तमान स्थिति:
लगभग 67,000 सैनिकों सहित अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद, स्थिति अस्थिर बनी हुई है। संघर्षरत समुदायों के बीच मध्यस्थता के प्रयासों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, दोनों पक्षों ने अविश्वास और निराशा व्यक्त की है। भारत सरकार स्थिति पर नज़र रख रही है, क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और सुलह का आग्रह कर रही है।
