The Union Cabinet has approved an increased allocation of ₹69,515 crore for the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) and Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS), thereby extending these schemes till the financial year 2025-26.
This increased funding aims to provide comprehensive risk coverage for crops against non-preventable natural calamities, thereby benefiting farmers across the country.
In addition, the government has also announced the creation of a Fund for Innovation and Technology (FIAT) worth ₹824.77 crore to promote technological integration, ensure faster settlement of claims and easy enrolment of farmers.
The central and state governments will share funds for these schemes in the ratio of 50:50, except for Himalayan and northeastern states, where the central government will provide 90% of the funding.
Over the last eight years, nearly ₹1.7 trillion has been disbursed as insurance payouts under these schemes, covering nearly four crore farmers, 88% of whom are small and marginal farmers.
This decision underlines the government’s commitment to support the agriculture sector by reducing risks associated with farming and ensuring financial stability of farmers across the country.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के लिए ₹69,515 करोड़ के बढ़े हुए आवंटन को मंजूरी दे दी गई है, जिससे इन योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है।
इस बढ़ी हुई फंडिंग का उद्देश्य गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ फसलों के लिए व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करना है, जिससे देश भर के किसानों को लाभ पहुचेगा ।
इसके अलावा, सरकार ने तकनीकी एकीकरण को बढ़ावा देने, दावों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करने और किसानों के आसान नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए ₹824.77 करोड़ मूल्य के नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) के निर्माण की घोषणा भी की है।
केंद्र और राज्य सरकारें इन योजनाओं के लिए 50:50 के अनुपात में धन साझा करेंगी, हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, जहां केंद्र सरकार 90% धन मुहैया कराएगी।
पिछले आठ वर्षों में, इन योजनाओं के तहत बीमा भुगतान के रूप में लगभग ₹1.7 ट्रिलियन वितरित किए गए गया हैं, जिसमें लगभग चार करोड़ किसान शामिल हैं, जिनमें से 88% छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं।
यह निर्णय खेती से जुड़े जोखिमों को कम करके और देश भर के किसानों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करके कृषि क्षेत्र का समर्थन करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
