The Bangladeshi interim government, led by Nobel laureate Muhammad Yunus, has stated that visa extensions are irrelevant once a passport has been canceled. On January 9, 2025, Bangladesh’s Department of Immigration and Passports revoked the passports of 97 individuals, including Sheikh Hasina, citing their alleged involvement in enforced disappearances and killings during the protests in July 2024. Foreign Affairs Ministry spokesperson Mohammad Rafiqul Alam commented, “If a passport is canceled, the issue of a visa no longer exists.”
Despite the visa extension, Bangladesh maintains that Hasina’s status in India does not affect their extradition request. The interim government has officially sought her repatriation to stand trial on charges of mass killings during the Anti-Discrimination Student’s Movement, which culminated in the toppling of her Awami League government on August 5, 2024. As of now, India has acknowledged the receipt of the extradition request but has not responded.
In Bangladesh, there have been significant public demonstrations demanding Hasina’s prosecution. Thousands, led by student groups, have rallied in Dhaka, calling for her trial and the banning of her Awami League party. The International Crimes Tribunal in Bangladesh has issued arrest warrants for Hasina and several former officials, accusing them of crimes against humanity and genocide.
The situation remains complex, with diplomatic and legal considerations influencing the proceedings. India’s decision to extend Hasina’s visa, despite the cancellation of her Bangladeshi passport and the pending extradition request, adds layers to the ongoing discussions between the two nations.
नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेशी अंतरिम सरकार ने कहा है कि पासपोर्ट रद्द होने के बाद वीज़ा एक्सटेंशन अप्रासंगिक हो जाता है। 9 जनवरी, 2025 को, बांग्लादेश के आव्रजन और पासपोर्ट विभाग ने जुलाई 2024 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान जबरन गायब होने और हत्याओं में उनकी कथित संलिप्तता का हवाला देते हुए शेख हसीना सहित 97 व्यक्तियों के पासपोर्ट रद्द कर दिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद रफीकुल आलम ने टिप्पणी की, “यदि पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है, तो वीज़ा का मुद्दा अब मौजूद नहीं है।”
वीज़ा एक्सटेंशन के बावजूद, बांग्लादेश का कहना है कि भारत में हसीना की स्थिति उनके प्रत्यर्पण अनुरोध को प्रभावित नहीं करती है। अंतरिम सरकार ने भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान सामूहिक हत्याओं के आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए आधिकारिक तौर पर उनके प्रत्यावर्तन की मांग की है, जिसका समापन 5 अगस्त, 2024 को उनकी अवामी लीग सरकार को गिराने के रूप में हुआ। अब तक, भारत ने प्रत्यर्पण अनुरोध की प्राप्ति को स्वीकार किया है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
बांग्लादेश में, हसीना के अभियोजन की मांग करते हुए महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रदर्शन हुए हैं। छात्र समूहों के नेतृत्व में हजारों लोगों ने ढाका में रैली निकाली, जिसमें उनके मुकदमे और उनकी अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और कई पूर्व अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं, उन पर मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार का आरोप लगाया है।
स्थिति जटिल बनी हुई है, जिसमें कार्यवाही को प्रभावित करने वाले राजनयिक और कानूनी विचार हैं। हसीना के बांग्लादेशी पासपोर्ट को रद्द करने और प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित होने के बावजूद, भारत द्वारा उनके वीजा को बढ़ाने का निर्णय, दोनों देशों के बीच चल रही चर्चाओं में परतें जोड़ता है।
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