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Bihar News
बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई नई पहलों की शुरुआत की है। प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:
1. एकरूप स्कूल ड्रेस: पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए शर्ट का रंग आसमानी नीला और पैंट गहरा नीला निर्धारित किया गया है। छात्राओं के लिए समीज-शर्ट आसमानी नीला, सलवार-स्कर्ट गहरा नीला, और दुपट्टा-हाफ जैकेट गहरा नीला होगा। नौवीं से बारहवीं कक्षा की छात्राओं के लिए भी यही रंग संयोजन लागू होगा। इससे राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एकरूपता आएगी।
2. स्कूलों का बुनियादी ढांचे में सुधार: नए शैक्षणिक सत्र से पहले, 71,863 प्रारंभिक और 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार, और चारदीवारी का निर्माण किया जाएगा। छात्रों को शैक्षणिक किट प्रदान की जाएंगी, मिड-डे मील की गुणवत्ता में सुधार होगा, और स्कूलों की रैंकिंग प्रणाली लागू की जाएगी। इन सुधारों के लिए 178 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
3. शिकायत निवारण प्रणाली: शिक्षा विभाग ने छात्रों, अभिभावकों, और शिक्षकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए अपर मुख्य सचिव (ACS) के मोबाइल नंबर और टोल-फ्री नंबर जारी किए हैं। छात्र-छात्राओं से संबंधित मामलों के लिए मोबाइल नंबर 9229206203 और टोल-फ्री नंबर 14417 या 18003454417 पर संपर्क किया जा सकता है। शिक्षकों से संबंधित शिकायतों के लिए मोबाइल नंबर 9229206202 उपलब्ध है। कॉलेजों या विश्वविद्यालयों से जुड़े मामलों के लिए मोबाइल नंबर 9110054295 पर कॉल किया जा सकता है।
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Bihar News
The Bihar education department has launched several new initiatives to improve and enhance transparency in government schools in the state. The major steps are as follows:
1. Uniform school dress: The colour of the shirt for students from class I to VIII has been fixed as sky blue and the pants dark blue. For girl students, the kameez-shirt will be sky blue, salwar-skirt dark blue, and dupatta-half jacket dark blue. The same colour combination will be applicable for girl students from class IX to XII. This will bring uniformity in all government schools in the state.
2. Improvement in school infrastructure: Before the new academic session, additional classrooms will be constructed, dilapidated buildings will be renovated, and boundary walls will be constructed in 71,863 elementary and 9,360 secondary and higher secondary schools. Educational kits will be provided to students, the quality of mid-day meals will be improved, and a ranking system of schools will be implemented. An amount of Rs 178 crore has been allocated for these reforms.
3. Grievance Redressal System: The Education Department has issued mobile numbers and toll-free numbers of the Additional Chief Secretary (ACS) for prompt redressal of grievances of students, parents, and teachers. For student-related matters, mobile number 9229206203 and toll-free number 14417 or 18003454417 can be contacted. For complaints related to teachers, mobile number 9229206202 is available. For matters related to colleges or universities, mobile number 9110054295 can be called.
