A court in Chittagong, Bangladesh has again refused to grant bail to Hindu monk Chinmoy Krishna Das, who faces sedition charges following his arrest on November 25, 2024. Das, who was previously associated with the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), was detained at Dhaka’s Hazrat Shahjalal International Airport. The sedition charges arise from allegations that during a rally led by him, participants hoisted the saffron flag over Bangladesh’s national flag, which is considered disrespectful.
During the bail hearing, government prosecutor Mofizul Haque Bhuiyan argued that releasing Das could incite unrest, a concern the court acknowledged, especially given previous violent incidents during his court appearances. Notably, Das did not attend the hearing.
The arrest and subsequent denial of bail has sparked protests among minority groups in Bangladesh, who argue that the interim government led by Nobel laureate Muhammad Yunus has failed to protect their rights. In response, Yunus has dismissed these concerns as exaggerated.
The situation has also attracted international attention. India’s Ministry of External Affairs has expressed deep concern over Das’ arrest and the broader implications for minority rights in Bangladesh, and urged the Bangladeshi government to ensure the safety of all its citizens.
As tensions continue, the court’s decision to deny bail continues to underscore the complexities surrounding issues of religious freedom and minority rights in Bangladesh.
ज़मानत की सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील मोफ़िज़ुल हक भुइयां ने तर्क दिया कि दास को रिहा करने से अशांति भड़क सकती है, एक चिंता जिसे अदालत ने स्वीकार किया, विशेष रूप से उनकी अदालत में पेशी के दौरान पिछली हिंसक घटनाओं को देखते हुए। उल्लेखनीय रूप से, दास सुनवाई में शामिल नहीं हुए।
गिरफ़्तारी और उसके बाद ज़मानत से इनकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समूहों के बीच विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है, जिनका तर्क है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार उनके अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। जवाब में, यूनुस ने इन चिंताओं को अतिरंजित बताकर खारिज कर दिया है।
इस स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी आकर्षित किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने दास की गिरफ़्तारी और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक अधिकारों के व्यापक निहितार्थों पर गहरी चिंता व्यक्त की है, और बांग्लादेशी सरकार से अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
तनाव जारी रहने के कारण, जमानत देने से इनकार करने का न्यायालय का निर्णय बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दों से जुड़ी जटिलताओं को रेखांकित करता जा रहा है।
