भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हाल ही में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल की उनके आधिकारिक आवास, जिसे ‘शीश महल’ कहा जाता है, के जीर्णोद्धार को लेकर आलोचना की है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, जीर्णोद्धार की अनुमानित लागत ₹7.61 करोड़ थी, लेकिन अंतिम व्यय बढ़कर ₹33.66 करोड़ हो गया, जो 342% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रीमॉडलिंग के प्रारंभिक प्रस्ताव को एक दिन के भीतर ही तेजी से मंजूरी दे दी गई, और ₹8.62 करोड़ में टेंडर जारी किया गया, जो अनुमान से 13.21% अधिक था। उन्होंने इस तेजी से मंजूरी और लागत में वृद्धि को घोटाले का संकेत बताया।
इसके अलावा, भाजपा ने केजरीवाल पर सरकारी योजनाओं के विज्ञापन पर अत्यधिक खर्च करने का आरोप लगाया। पात्रा ने बताया कि ‘बिजनेस ब्लास्टर्स’ योजना के लिए 54 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, फिर भी विज्ञापनों पर 80 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो योजना के बजट से कहीं ज़्यादा है। एक अन्य उदाहरण में, 1.9 करोड़ रुपये के निवेश वाली एक योजना में विज्ञापन पर 27.9 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
इन आरोपों ने राजनीतिक बहस को और तेज़ कर दिया है, जिसमें भाजपा ने आप की वित्तीय ज़िम्मेदारी और पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं, ख़ास तौर पर कोविड-19 महामारी के दौरान जब ज़रूरी सेवाओं के लिए सार्वजनिक धन बहुत ज़रूरी था।
The Bharatiya Janata Party (BJP) has recently criticised Aam Aadmi Party (AAP) leader Arvind Kejriwal over the renovation of his official residence, called the ‘Sheesh Mahal’. According to a report by the Comptroller and Auditor General (CAG), the estimated cost of the renovation was ₹7.61 crore, but the final expenditure rose to ₹33.66 crore, showing an increase of over 342%.
BJP spokesperson Sambit Patra highlighted that the initial proposal for remodelling was swiftly approved within a day, and the tender was issued for ₹8.62 crore, 13.21% more than the estimate. He called this swift approval and cost overrun a sign of a scam.
Further, the BJP accused Kejriwal of excessive spending on advertising government schemes. Patra said that Rs 54 crore was allocated for the ‘Business Blasters’ scheme, yet Rs 80 crore was spent on advertisements, far more than the scheme’s budget. In another instance, a scheme with an investment of Rs 1.9 crore saw Rs 27.9 crore spent on advertising.
These allegations have sparked a political debate, with the BJP questioning the AAP’s financial responsibility and transparency, especially during the Covid-19 pandemic when public funds were crucial for essential services.
